हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी स्थित राजकीय महाविद्यालय में 16 अक्टूबर 2026 को हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद की ओर से एक दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, ग्रामीण नागरिकों और स्थानीय लोगों को उपभोक्ता अधिकारों, डिजिटल सुरक्षा तथा दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में आनी के उपमंडलाधिकारी नागरिक लक्ष्मण कनेत ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने और दूरसंचार कंपनियों के शिकायत निवारण तंत्र का सही तरीके से लाभ उठाने के बारे में जानकारी दी गई।

डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव पर जोर

कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष जोगेन्द्र कंवर ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने परिषद की स्थापना और उसके उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद का गठन 27 नवंबर 1998 को उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें शोषण से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने बढ़ते साइबर अपराध के प्रति सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी, ओटीपी, एटीएम पासवर्ड या बैंक खाते से संबंधित विवरण साझा नहीं करने चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने और अनधिकृत मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से भी बचना चाहिए। डिजिटल लेनदेन के दौरान सावधानी बरतना और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत जानकारी देना जरूरी है।

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युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश

जोगेन्द्र कंवर ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इससे परिवार और समाज भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया।

दूरसंचार शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया समझाई

परिषद के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने उपभोक्ता अधिकार और दूरसंचार सेवाओं से संबंधित समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि बिलिंग या सेवा से जुड़ी परेशानी होने पर उपभोक्ता संबंधित सेवा प्रदाता के शिकायत केंद्र अथवा नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। समय पर समाधान नहीं मिलने पर कंपनी के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने पर मिलने वाले पंजीकरण क्रमांक से उसकी स्थिति भी जानी जा सकती है। उन्होंने उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को समझते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

आनी में डिजिटल जागरूकता की दिशा में पहल

कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व को सामने लाया गया। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों और ग्रामीण नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने, धोखाधड़ी से बचने और शिकायतों के समाधान के लिए उचित प्रक्रिया समझने में मदद कर सकते हैं।