हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कई व्यावसायिक संस्थानों पर अतिरिक्त बिजली उपकर लगाने का फैसला किया है। नई अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रदेश के कई बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली बिल के साथ अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। सरकार का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी अधिनियम 2009 के तहत सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए नई श्रेणियों को उपकर के दायरे में शामिल किया है। इसके तहत चयनित व्यावसायिक संस्थानों से प्रति यूनिट एक रुपये की दर से अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी।

सरकार के इस फैसले के दायरे में निजी अस्पताल, होटल, पेट्रोल पंप, निजी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कोचिंग संस्थान, निजी अनुसंधान संस्थान, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लैक्स जैसे कई बड़े क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इससे आने वाले समय में इन संस्थानों की संचालन लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त बिजली शुल्क का सीधा असर आम लोगों पर भी दिखाई दे सकता है। होटल संचालक कमरे का किराया बढ़ा सकते हैं, जबकि निजी अस्पतालों में इलाज और अन्य सेवाएं महंगी हो सकती हैं। इसी तरह कोचिंग संस्थानों और मल्टीप्लैक्स की सेवाओं पर भी अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना है।

औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई व्यवसायिक संस्थानों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई और संचालन खर्च के बीच यह नया उपकर आर्थिक बोझ को और बढ़ा सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि यह कदम जनहित और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को आदेश दिए गए हैं कि वह निर्धारित श्रेणियों के उपभोक्ताओं से यह अतिरिक्त शुल्क वसूल करे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होगी और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। हालांकि कई निजी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों की ओर से इस फैसले पर प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर व्यापारिक संगठनों और सरकार के बीच चर्चा बढ़ सकती है।