हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई Industrial Policy लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि नई औद्योगिक नीति अंतिम चरण में है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह नीति राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इसके अलावा कारोबार शुरू करने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बनाया जाएगा।

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निवेश बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति को तैयार करते समय सभी संबंधित पक्षों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि यह नीति उद्योगों के लिए उपयोगी और व्यावहारिक बन सके। सरकार चाहती है कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए और उद्योगपति बिना किसी अनावश्यक परेशानी के अपने उद्योग स्थापित कर सकें। इसके लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और कानूनी सुधार भी किए गए हैं।

Single Window System होगा और मजबूत

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि Single Window Clearance System को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उनका कहना था कि निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी जरूरी मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल सकें। इससे उद्योग लगाने में लगने वाला समय कम होगा और प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर बनेगा। सरकार का उद्देश्य है कि उद्योगपतियों को पारदर्शी और तेज सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

ऊना Bulk Drug Park पर तेजी से चल रहा काम

मुख्यमंत्री ने ऊना में बन रहे Bulk Drug Park की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के निर्माण कार्य में किसी भी तरह की देरी न हो। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों को इस परियोजना में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश फार्मा उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन सके।

उन्होंने बताया कि लगभग 2,071 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर लेकर आएगी। परियोजना के लिए करीब 800 बीघा भूमि का समतलीकरण किया जा चुका है और साइट विकास का कार्य तेजी से जारी है।

15 जुलाई तक जरूरी सुविधाएं पूरी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि Common Effluent Treatment Plant और Steam Generation Facility का कार्य 15 जुलाई तक पूरा किया जाए। उनका कहना था कि किसी भी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का समय पर तैयार होना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निगरानी रखने और तय समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने को कहा।

धर्मशाला Unity Mall परियोजना की भी हुई समीक्षा

बैठक के दौरान धर्मशाला में बन रहे Unity Mall की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 66 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और साइट विकास का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि यह परियोजना तय समय पर पूरी हो सके। सरकार का मानना है कि यूनिटी मॉल बनने से स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा। इससे प्रदेश के छोटे उद्यमियों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद देशभर के लोगों तक पहुंचाने का नया अवसर मिलेगा।

One District Three Products योजना को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बैठक में One District Three Products कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के प्रमुख उत्पादों की पहचान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देना और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यदि प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को बेहतर बाजार और ब्रांडिंग मिलेगी तो स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना से किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

रोजगार और उद्योग विकास पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। नई औद्योगिक नीति केवल निवेश बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, आधुनिक सुविधाओं का विकास और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने का भी माध्यम बनेगी।

उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने और तय समय पर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार का विश्वास है कि नई Industrial Policy लागू होने के बाद प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ा सकेगा।