मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीएसई से संबद्ध किए जा रहे सरकारी स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का उनके मूल कैडर में अधिकार अर्थात लियन सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि उनकी पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा संबंधी लाभ किसी भी प्रकार से प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के हितों की पूरी रक्षा करेगी और किसी भी कर्मचारी के कैरियर के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से 140 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 99 स्कूलों को संबद्धता प्रदान की जा चुकी है, जबकि शेष स्कूलों के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं, ताकि नए सत्र से विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सीबीएसई से संबद्ध किए जा रहे स्कूलों का एक अलग लोगो और विशेष वर्दी रंग योजना होगी। इसका उद्देश्य इन स्कूलों की अलग पहचान स्थापित करना और विद्यार्थियों में अनुशासन तथा गौरव की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सीबीएसई से संबद्धता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौजूदा सेवा शर्तों में संशोधन करते हुए शेष सेवा अवधि की अनिवार्यता को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने को कहा, ताकि योग्य और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। इससे स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक नेतृत्व को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इन सीबीएसई संस्थानों में शैक्षणिक प्रगति की निगरानी करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा की गुणवत्ता, परीक्षा परिणाम, आधारभूत सुविधाएं और शिक्षण स्तर की नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा सके।

बैठक के दौरान स्कूलों में लागू की जा रही ‘नो मोबाइल फोन नीति’ की भी समीक्षा की गई। यह नीति एक मार्च से लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति अधिक एकाग्र बनाना और अनावश्यक डिजिटल व्यवधान को कम करना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस नीति का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए और सभी स्कूलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सीबीएसई संबद्धता प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और शिक्षा की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राज्य सरकार का मानना है कि सीबीएसई से संबद्धता मिलने से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा और शिक्षकों को आधुनिक पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल को और विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।