हिमाचल की कानून व्यवस्था पर भाजपा का हमला, राजेंद्र राणा ने सरकार को घेरा
हिमाचल की कानून व्यवस्था पर भाजपा का हमला, राजेंद्र राणा ने सरकार को घेरा

Author : Rajneesh Kapil Hamirpur

July 10, 2026 4:22 p.m. 115

हमीरपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सरकार जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करने में अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है।राजेंद्र राणा ने कहा कि पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास कार्यों, सड़कों के निर्माण, पेयजल योजनाओं और जनहित से जुड़े फैसलों के लिए जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में सरकार की पहचान लगातार दर्ज हो रही FIR और विवादों से जुड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

Himachal Politics में कानून व्यवस्था बना बड़ा मुद्दा

पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश में कई गंभीर आपराधिक घटनाओं ने लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने विभिन्न जिलों में हुई हत्या, हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधों की रोकथाम और दोषियों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उनके अनुसार प्रदेश की जनता सुरक्षित वातावरण की अपेक्षा करती है और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगातार लग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक निर्णय निष्पक्ष होने चाहिए और किसी भी कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता है।उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने सरकार से विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत कानून व्यवस्था की उम्मीद की थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिले हैं।

Law and Order को लेकर केंद्र के समक्ष रखेगा पक्ष

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मामलों और अपने आरोपों को केंद्र सरकार के समक्ष भी रखेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रदेश में बढ़ते अपराध, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है।उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की होती है और भाजपा इसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है।

अपराध नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की मांग

राजेंद्र राणा ने प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास कानून व्यवस्था पर बना रहे।उन्होंने अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील भी की और कहा कि प्रशासनिक निर्णय किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होने चाहिए।

Amit Shah से मिलने की कही बात

पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने दावा किया कि पार्टी जनता की सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और बेहतर शासन व्यवस्था के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन और विकास को लेकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष इन मुद्दों पर अपनी आवाज लगातार उठाता रहेगा।

Crime News को लेकर जताई चिंता

राजेंद्र राणा ने कहा कि हाल के वर्षों में सामने आई कई आपराधिक घटनाओं ने आम लोगों में चिंता बढ़ाई है। उनका कहना था कि महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा सरकार को इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो निवेश, पर्यटन और विकास गतिविधियों को भी गति मिलेगी। साथ ही जनता का प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर विश्वास भी और मजबूत होगा।

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BJP ने सरकार से की जवाबदेही तय करने की मांग

प्रेस वार्ता के अंत में राजेंद्र राणा ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना भी है। उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, अपराधों पर नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति तैयार करने तथा प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

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