Author : Rajneesh Kapil Hamirpur
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का इस वर्ष के अंत तक व्यापक उन्नयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, नई तकनीक और बेहतर आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक जांच उपकरण, नई प्रयोगशालाएं, उन्नत चिकित्सा तकनीक और बेहतर उपचार सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे गंभीर बीमारियों का इलाज प्रदेश के भीतर ही संभव होगा और मरीजों का समय तथा आर्थिक बोझ दोनों कम होंगे।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी हो सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि टांडा, हमीरपुर और चमियाणा स्थित चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए सरकार ने लगभग 75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है। इन प्रयोगशालाओं के शुरू होने से गंभीर रोगों की जांच अधिक सटीक और कम समय में संभव हो सकेगी।इसके अलावा शिमला स्थित चिकित्सा संस्थान में आधुनिक स्कैनिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जबकि अन्य प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों में भी इसी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ही नहीं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नए लेक्चर थिएटर, परीक्षा भवन और आधुनिक शिक्षण संसाधनों का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैच में विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या सुनिश्चित करने के साथ-साथ शिक्षण गुणवत्ता को भी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार नए पद भर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि अतिरिक्त पदों को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित मानव संसाधन और आधुनिक चिकित्सा तकनीक का समन्वय ही स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।
राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नए भवन, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, अतिरिक्त वार्ड और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और तय समय के भीतर परियोजनाएं पूरी की जाएं।उन्होंने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना तैयार होने से प्रदेश के लोगों को बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम होगी।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी बाधा आने पर उसका तत्काल समाधान किया जाए।मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी योजनाएं समय पर पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध होंगी।
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सरकार का मानना है कि चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, नए स्वास्थ्य भवनों के निर्माण और पर्याप्त चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। इससे मरीजों को समय पर जांच, बेहतर उपचार और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही चिकित्सा शिक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी, जिससे भविष्य में प्रदेश का स्वास्थ्य क्षेत्र और अधिक सशक्त बन सकेगा।
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