हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा जारी ताजा आदेशों के अनुसार, इस चरण के अंतर्गत बनने वाली सभी ग्रामीण सड़कों के टेंडर 15 अप्रैल से पहले अनिवार्य रूप से जारी करने की समय-सीमा तय की गई है। अप्रैल माह से योजना का विधिवत आगाज़ होना है, इसलिए विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विलंब न हो और निर्माण कार्य समय पर धरातल पर उतर सके।

इस चौथे चरण के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुल 294 नई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2247.24 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विशाल बजट से राज्य के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1538 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जो भविष्य में प्रदेश की आर्थिकी और परिवहन के लिए जीवनरेखा साबित होंगी।

सड़कों के जिला-वार वितरण पर नज़र डालें तो शिमला जिला इस सूची में 97 सड़कों के साथ सबसे आगे है, जबकि चंबा और कुल्लू जिलों में 65-65 सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त मंडी में 23, कांगड़ा में 12, सिरमौर में 11 और किन्नौर में 8 सड़कों का निर्माण होगा, वहीं बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, लाहुल-स्पीति और ऊना जैसे जिलों में भी प्राथमिकता के आधार पर सड़कें स्वीकृत की गई हैं।

इसी सिलसिले में इसी सप्ताह दिल्ली स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित होने वाली है, जहाँ मंत्रालय हिमाचल सरकार से योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत फीडबैक लेगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एन.पी. सिंह ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष भी विभाग ने निर्धारित समय के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिलाया है। विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे मार्च और अप्रैल के बीच इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति में कोई बाधा न आए।