हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ जनता का विरोध लगातार बढ़ रहा है। देशभर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन और आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसका असर हिमाचल में भी नजर आने लगा है। प्रदेश के चम्बा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और सिरमौर समेत कई जिलों में लोग पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके तहत कई जगहों पर काम ठप हो गए हैं और जनता ने प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपे हैं।

आम जनता का कहना है कि सरकार आम लोगों पर अनावश्यक खर्च और नई तकनीक थोप रही है। जिन लोगों या व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उनके लिए विभाग के पास पहले से ही बिजली कटौती और अन्य विकल्प मौजूद हैं। फिर भी बिना जरूरत के पूरे हिमाचल में स्मार्ट मीटर क्यों लगाना जरूरी है। इसके जरिए महंगी बिजली, ऑटोमैटिक कटौती, रिचार्ज व्यवस्था और 250 रुपए का रिकनेक्ट टैक्स थोपने की योजना है। हिमाचल की जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है, कई लोग कई दिन बिना रोजगार के गुजरते हैं और कई सप्ताह बिना फ़ोन रिचार्ज के समय बिताते हैं।

सरकार आपदा और बिजली संकट का हवाला देकर स्मार्ट मीटर लगवाने का प्रयास कर रही है, जबकि अधिकारी और मंत्री अपनी नई गाड़ियों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। जनता में इस योजना को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यदि इसे जल्द नहीं रोका गया, तो लोगों के सड़कों पर उतरने की संभावना जताई जा रही है।

स्थानीय लोग चाहते हैं कि सरकार पहले स्मार्ट शिक्षा और स्मार्ट चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाओं पर ध्यान दे। जनता का मानना है कि राजस्व बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाने से पहले आम लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल किया जाना चाहिए।