हिमाचल प्रदेश के लिए विकास के क्षेत्र में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने Himachal Road Project, CRIF Fund, Infrastructure Development, Road Connectivity, Himachal Development और Road Upgrade से जुड़ी इन योजनाओं के लिए कुल 239.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह मंजूरी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) 2026-27 के तहत दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश के कई ग्रामीण और बागवानी क्षेत्रों में सड़क सुविधा बेहतर होगी। इससे लोगों को आवागमन में आसानी मिलेगी और किसानों व बागवानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में बड़ी राहत मिलेगी।

दो अहम सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

स्वीकृत परियोजनाओं में पहली योजना छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क के अपग्रेडेशन की है। इस परियोजना पर करीब 203.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सड़क शिमला जिले के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ती है और बागवानी क्षेत्र के लिए बेहद अहम मानी जाती है। दूसरी परियोजना टिक्कर-जारोल-खमाडी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के सुधार से जुड़ी है। इसके लिए 35.93 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस हिस्से के निर्माण और सुधार से पूरा सड़क मार्ग बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा और स्थानीय लोगों को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी।

किसानों और बागवानों को मिलेगा सीधा लाभ

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मंजूरी का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत और प्रयासों के बाद इन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि टिक्कर-जारोल-खमाडी सड़क के बचे हुए हिस्से का निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सड़क संपर्क मजबूत होने से कृषि और बागवानी उत्पादों को समय पर बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए जीवनरेखा बनेगी सड़क

छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क को प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मार्ग थियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे प्रमुख बागवानी क्षेत्रों को जोड़ता है। सड़क के बेहतर होने से सेब और अन्य बागवानी फसलों की ढुलाई आसान होगी। इससे परिवहन खर्च में कमी आएगी और किसानों को अपनी फसल का बेहतर लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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सरकार ने जल्द काम शुरू करने की जताई प्रतिबद्धता

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के किसानों, बागवानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हुई हैं। बेहतर सड़क सुविधा से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की बाजारों तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी जरूरी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करेगी ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके और तय समय सीमा में पूरा किया जा सके। प्रदेश सरकार ने कहा है कि विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल में सड़क, परिवहन और आधारभूत सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से आने वाले समय में हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।