हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता के हित में एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है, जिससे राज्य में सरकारी सुविधाओं की पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब राज्य के सभी परिपथ गृह (सरकारी विश्राम गृह) आम नागरिकों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। इस निर्णय के बाद कोई भी व्यक्ति अब आसानी से ऑनलाइन आरक्षण के माध्यम से इन सरकारी आवासीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा।

पहले यह सुविधा केवल सीमित रूप से लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों तक ही उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकार ने इसे व्यापक रूप देकर आम जनता के लिए खोल दिया है। इस कदम से राज्य में यात्रा करने वाले लोगों, पर्यटकों और सरकारी कार्य से आने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें ठहरने के लिए बेहतर और सुरक्षित स्थान आसानी से उपलब्ध होंगे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सचिवालय में एक नई डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत भी की है, जिसे डिजिटल प्रवेश पास प्रणाली कहा जा रहा है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद सचिवालय में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है और कागजी कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। आगंतुकों को अब मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से स्वतः जनरेट होने वाला डिजिटल प्रवेश पास मिलेगा।

इस नई प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसमें ओटीपी आधारित सत्यापन और आधार आधारित चेहरे की पहचान जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे न केवल सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिना पूर्व अनुमति आने वाले लोगों को भी स्वागत कक्ष से तुरंत डिजिटल प्रवेश पास जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था सरकार और जनता के बीच एक मजबूत डिजिटल कड़ी का काम करेगी। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि सरकारी कामकाज की गति भी तेज होगी। विभिन्न विभागों को अब एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली से बैठक और अनुमति की सुविधा भी मिलेगी, जिससे प्रशासनिक कार्य और अधिक सरल हो जाएगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन तथा चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन परियोजना को तय समय सीमा से पहले पूरा करने पर भी जोर दिया है। सरकार की यह पहल राज्य में डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने और आम जनता को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।