हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन सदन में सबसे ज्यादा चर्चा RDG (राजस्व घाटा अनुदान) पर होगी। RDG सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, यह राज्य की आर्थिक स्थिति और भविष्य के विकास से जुड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस सरकार कह रही है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार RDG बंद करना पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। सरकार इसे राज्य के हित के खिलाफ मानती है। वहीं, भाजपा राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है।

अगर RDG बंद हो जाता है तो अगले पांच साल में हिमाचल प्रदेश को करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। अभी राज्य के कुल बजट का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा RDG से आता है। RDG बंद होने से सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा के खर्च पर असर पड़ेगा।

GST लागू होने के बाद राज्य के पास नए कर लगाने के विकल्प पहले से ही सीमित हैं। RDG बंद होने से वित्तीय संकट और बढ़ सकता है, जिससे विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। सरकार ने विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव रखा है। इसे पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि RDG को फिर से शुरू करने की मांग की जा सके। बजट सत्र के दूसरे दिन इस प्रस्ताव पर विस्तार से बहस होने की उम्मीद है।

ठियोग क्षेत्र की कुर्पण खड्ड पेयजल योजना भी चर्चा में रहेगी। पिछले साल भारी बारिश और बादल फटने से यह योजना खराब हो गई थी। विधायक कुलदीप सिंह राठौर इसकी मरम्मत और वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार से सवाल पूछेंगे। शिमला से नारकंडा नेशनल हाईवे की खराब स्थिति पर भी चर्चा होगी। सड़क खराब होने से रोज यात्रा करने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है।

सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान लोक निर्माण, जल शक्ति और बागवानी विभाग से जुड़े कई सवाल उठेंगे। कांगड़ा जिले के गगल एयरपोर्ट के विस्तार का मुद्दा भी सवालों में आ सकता है प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल द्वारा मंजूर विधेयकों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बजट अभिभाषण पर भी बहस होगी। इस दिन सदन में आर्थिक मुद्दे, विकास योजनाएं और बुनियादी ढांचा मुख्य विषय होंगे।