हमीरपुर में जिला उपायुक्त (DC) गंधर्वा राठौड़ ने सभी विभागों और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों के सभी खाली पड़े और उपयोग में न आ रहे सरकारी भवनों की पूरी जानकारी तुरंत भेजें। उन्होंने कहा कि इन भवनों की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करके जिला प्रशासन को भेजी जाए, ताकि सरकार के निर्देशों के अनुसार इनका सही उपयोग किया जा सके।

जिला उपायुक्त ने यह बात शुक्रवार को हमीर भवन में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में मौजूद खाली और अनुपयोगी सरकारी भवनों और अन्य सरकारी संपत्तियों की स्थिति की समीक्षा करना था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रही है और चाहती है कि किसी भी सरकारी भवन को बिना उपयोग के न छोड़ा जाए।

उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति भी बनाई है, जो पूरे प्रदेश में ऐसे भवनों और संपत्तियों की जानकारी एकत्र कर रही है। इसी के तहत सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

बैठक में DC ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उन स्कूल भवनों की सूची तैयार करें जो हाल ही में बंद किए गए हैं या जिन्हें किसी अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भवनों का उपयोग किसी अन्य सरकारी काम के लिए किया जा सकता है, इसलिए इनकी पूरी रिपोर्ट जरूरी है।

इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे उन पंचायत भवनों और सामुदायिक भवनों की जानकारी भेजें, जो अब नगर निगम हमीरपुर या अन्य शहरी निकायों के क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन भवनों और संपत्तियों को अन्य विभागों को देकर उनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

जिला उपायुक्त ने साफ कहा कि किसी भी सरकारी संपत्ति को खाली या बेकार नहीं रहने दिया जाएगा। सभी भवनों का उपयोग जनता के हित में किया जाएगा, ताकि सरकारी संसाधनों का सही और पूरी तरह उपयोग हो सके। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) अभिषेक गर्ग ने विभिन्न विभागों से प्राप्त रिपोर्टों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा बैठक में एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह, नगर निगम हमीरपुर के अतिरिक्त आयुक्त राम प्रसाद शर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।