केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट और आंगनबाड़ी कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन (संबंधित सीटू) ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में रविवार को चंबा में यूनियन की जिला कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 12 फरवरी को प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगी।

यूनियन की जिला अध्यक्षा सरोज की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों और बजट को लेकर गहरा असंतोष जताया गया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि सरकार लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों से काम का बोझ बढ़ा रही है, लेकिन इसके अनुपात में न तो मानदेय बढ़ाया जा रहा है और न ही उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है।

बैठक को संबोधित करते हुए सीटू के जिला महासचिव सुदेश ठाकुर और जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार लेबर कोड—वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता—को मजदूर विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लेबर कोड श्रमिकों के अधिकारों पर सीधा हमला हैं और इन्हें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वक्ताओं ने इन लेबर कोड को “काला कानून” बताते हुए कहा कि इनके लागू होने से मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य खतरे में पड़ गया है। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि श्रमिक वर्ग के हितों के खिलाफ बनाए गए इन कानूनों के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा।

केंद्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया

यूनियन पदाधिकारियों ने आज पेश किए गए केंद्रीय बजट पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि बजट में आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं और मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़े अनेक कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मानदेय में वर्षों से कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं की गई है।

पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान मानदेय में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है, जिससे आंगनबाड़ी कर्मियों में भारी रोष और निराशा है।

बैठक में ‘पोषण ट्रैकर ऐप’ को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि इस ऐप को बिना जमीनी हालात समझे लागू किया गया है। कई क्षेत्रों में नेटवर्क की गंभीर समस्या है, तकनीकी खामियां हैं और प्रशिक्षण की कमी है, लेकिन इन सभी समस्याओं का खामियाजा आंगनबाड़ी कर्मियों को भुगतना पड़ता है।

इसके अलावा, महीनों तक मानदेय का भुगतान न होने का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन ने कहा कि समय पर मानदेय न मिलने के कारण आंगनबाड़ी वर्कर्स को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके परिवारों का पालन-पोषण प्रभावित हो रहा है।

आंगनबाड़ी कर्मियों की प्रमुख मांगें

बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने अपनी प्रमुख मांगों को दोहराया, जिनमें शामिल हैं—

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ तुरंत दिया जाए।
हरियाणा की तर्ज पर आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मानजनक वेतन प्रदान किया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चारों लेबर कोड को तुरंत वापस लिया जाए।
अन्य विभागों द्वारा जबरन थोपे जा रहे अतिरिक्त कार्यों पर रोक लगाई जाए।

यूनियन ने कहा कि जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

12 फरवरी को सड़कों पर उतरेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

जिला महासचिव अंजू देवी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को होने वाली प्रदेशव्यापी हड़ताल के दौरान चुवाड़ी और जिला मुख्यालय चंबा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की और कहा कि यह लड़ाई उनके हक, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए है।

इस जिला कमेटी की बैठक में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष चम्पा, सचिव मीना कुमारी, वित्त सचिव रजनी शर्मा, आशा, बबली, बबिता, अंजू और तृप्ता सहित कई अन्य पदाधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।