अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच लागू अंतरिम शांति समझौता समाप्त होने के बाद अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि अमेरिका या उसके सहयोगियों पर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से कई गुना अधिक ताकत के साथ दिया जाएगा। इस बयान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया?

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हालिया सैन्य कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा बनाए रखना और ईरान की सैन्य क्षमता को सीमित करना है। अमेरिका का आरोप है कि हाल के दिनों में वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। इसी कारण अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को अपनी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बताया है।

ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा कि यदि भविष्य में ईरान की ओर से किसी भी प्रकार का हमला किया जाता है तो अमेरिका उसका कई गुना अधिक जवाब देगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने सैनिकों, समुद्री मार्गों और रणनीतिक हितों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों बना विवाद की वजह?

Hormuz Strait दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी खेप इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य गतिविधि का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां तनाव बढ़ता है तो दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

ईरान का क्या कहना है?

ईरान ने अमेरिकी हमलों की आलोचना करते हुए उन्हें अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसकी कार्रवाई केवल क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो Crude Oil Price में तेज उछाल आ सकता है। इससे ईंधन महंगा होने के साथ-साथ परिवहन, उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ने और समुद्री व्यापार की लागत में इजाफा होने की संभावना भी जताई जा रही है।

भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं या तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती है तो आयात लागत बढ़ सकती है। हालांकि सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, रणनीतिक तेल भंडार और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है।

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यदि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत दोबारा शुरू होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन सैन्य कार्रवाई जारी रहने की स्थिति में पश्चिम एशिया में बड़ा क्षेत्रीय संकट पैदा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कई देश दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं।