शिमला में 246 करोड़ रुपये की भूमिगत यूटिलिटी डक्ट परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसे शहर के विकास और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी और इसे शिमला के भविष्य को बेहतर बनाने वाली योजना बताया।

इस परियोजना के तहत शहर के प्रमुख और व्यस्त क्षेत्रों में भूमिगत नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें छोटा शिमला, विलीपार्क, चौड़ा मैदान, लोक भवन, ओक ओवर, शेर-ए-पंजाब, सीटीओ चौक और लोअर बाजार जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, टेलीफोन और अन्य आवश्यक सेवाओं की लाइनों को एकीकृत भूमिगत प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित किया जाएगा।

इस योजना के लागू होने के बाद शहर में बार-बार होने वाली सड़कों की खुदाई की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि आम नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा क्योंकि अब बिजली और संचार की ओवरहेड तारें हटाकर उन्हें जमीन के नीचे स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शिमला को एक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भूमिगत नेटवर्क से सेवाओं की आपूर्ति अधिक सुचारू और विश्वसनीय होगी। खासकर भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान बिजली और संचार सेवाओं में आने वाली बाधाओं में कमी आएगी, जिससे आम जनता को लगातार सुविधा मिलती रहेगी।

इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस परियोजना को शिमला के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। यह योजना आने वाले समय में शहर की पहचान को एक नए और आधुनिक स्वरूप में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।