Post by : Himachal Bureau
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने शिमला में चल रहे अंडरग्राउंड क्वालिटी डक्ट परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना के प्रत्येक पहलू का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माण कार्य को समय पर और उच्चतम गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि यह परियोजना शिमला में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण में भी मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सभी निर्माण गतिविधियां नियत समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं।
इस दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजना के दौरान शहरवासियों और पर्यावरण पर न्यूनतम असर पड़े और सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल पर मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों से प्रत्यक्ष संवाद करते हुए कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया।
CM Sukhu ने कहा कि इस डक्ट परियोजना से शिमला में जल निकासी और अन्य आवश्यक सेवाओं के संचालन में सुधार होगा। इससे न केवल शहर की बुनियादी संरचना सुधरेगी, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए शहर की सुंदरता और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक विनय कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह शिमला शहर के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबी अवधि की योजना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि सभी कार्य नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट के साथ पूरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर निर्माण स्थल का बार-बार निरीक्षण करने और किसी भी खामी को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया।
इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को कार्य की वर्तमान स्थिति, उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और आगामी चरणों की रूपरेखा से अवगत कराया। CM Sukhu ने अधिकारियों की प्रस्तुतियों की समीक्षा की और आवश्यक सुझाव दिए ताकि परियोजना समय से पूर्ण हो और शहर के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना में वास्तविक सुधार आए।
मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण से यह संदेश स्पष्ट हुआ कि हिमाचल सरकार शहरों में आधारभूत संरचना के विकास और नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
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