हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से सरकार ने ऐसे भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया है, जहां राज्य बाहरी सहायता पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बन सके। यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि केंद्र से मिलने वाली राजस्व घाटा ग्रांट के बंद होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने की एक गंभीर कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है। इस दिशा में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होंगी।

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने राज्य किसान आयोग के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही ‘बीज गांव’ विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक और सब्सिडी का समर्थन मिल सके। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पादों को बेहतर पहचान दिलाने में मददगार साबित हो सकती है।

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश में पहली बार एमएसपी के दायरे को बढ़ाते हुए कई फसलों के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। प्राकृतिक गेहूं का मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया गया है, जबकि मक्की की कीमत 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। इसके अलावा पांगी क्षेत्र के जौ और हल्दी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। अदरक के लिए पहली बार 30 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जिससे अदरक उत्पादकों को राहत मिलेगी।

पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को भी इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जलाशयों से पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया गया है, जिससे मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा नई नाव खरीदने पर 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की योजना भी लागू की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।