उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साधन हैं। राज्य सरकार का लगातार प्रयास है कि प्रदेश में हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को आधुनिक, सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि एचआरटीसी को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा बड़ी संख्या में नई बसों की खरीद की जा रही है। इसके तहत 297 इलेक्ट्रिक बसें और 250 डीजल बसें खरीदी जा रही हैं, जिससे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि प्रदूषण कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

मंगलवार को उप-मुख्यमंत्री ने सोलन में पहुंची 80 इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बसों की गुणवत्ता, डिजाइन और यात्रियों की सुविधा का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यह बसें विशेष रूप से यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इनमें 32 आरामदायक सीटों की व्यवस्था की गई है, साथ ही यात्रियों के सामान के लिए उचित स्थान भी उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि इन बसों को चार्ज करने के लिए प्रदेश में चिन्हित स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए। सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य में प्रदेश के अधिकतम रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए और डीजल वाहनों पर निर्भरता को कम किया जाए।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन बसों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी यह बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने बताया कि ई-बसों के रूट ट्रायल का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बाद इन्हें विभिन्न डिपो में भेजा जाएगा।

इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इनमें हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान, पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष कर्नल संजय शांडिल, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सेठी और अन्य अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों ने भी इस योजना को प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और इसे भविष्य की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।