हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की योजना को फिलहाल झटका लगा है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी में देरी हो गई है।

जानकारी के अनुसार, HRTC को लगभग 297 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी थीं, लेकिन अब यह बसें तय समय पर नहीं मिल पाएंगी। इस देरी का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर चिप और अन्य जरूरी उपकरणों की कमी बताई जा रही है। इन उपकरणों की कमी के कारण बसों के निर्माण में देरी हो रही है, जिससे सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही है।

इस देरी का सीधा असर राज्य की परिवहन योजना पर पड़ सकता है। सरकार की योजना थी कि इन इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद डीजल बसों पर निर्भरता कम की जाएगी। इससे न केवल ईंधन की बचत होती, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान होता। खासकर शिमला जैसे पर्यटन क्षेत्रों में इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब इन बसों की देरी के कारण यह योजना थोड़ी प्रभावित हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया है कि बसों की नई डिलीवरी समय सीमा जल्द तय की जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया है कि यह परियोजना बंद नहीं की गई है। इसे आगे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और जल्द से जल्द बसें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच परिवहन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम शुरू कर दिया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बस सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहें।

विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों की देरी से राज्य की ग्रीन ट्रांसपोर्ट नीति पर अस्थायी असर पड़ सकता है। हालांकि, लंबे समय में यह योजना काफी लाभदायक साबित होगी, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होगा और परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक बनेगी। फिलहाल प्रदेश के लोग और पर्यटक इन इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार कर रहे हैं। इन बसों के शुरू होने से यात्रा और अधिक आसान, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगी।