हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस सेवाओं में अब तकनीक का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। निगम प्रबंधन और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में बस चालकों और परिचालकों की ड्यूटी का आकलन डिजिटल सिस्टम के आधार पर करने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने की।

बैठक में प्रबंधन की ओर से कुछ अहम प्रस्ताव रखे गए, जिनमें बसों की औसत गति सीमा बढ़ाकर ड्यूटी समय का आकलन करना, कर्मचारियों के लिए 48 घंटे की साप्ताहिक ड्यूटी व्यवस्था लागू करना और वर्ष 2024 में लागू की गई सामान नीति पर फीडबैक लेना शामिल है।

हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इन प्रस्तावों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हिमाचल के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें संकरी और खराब हैं, जहां बसों की गति बढ़ाना यात्रियों की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कई मार्गों पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी दो घंटे तक का समय लग जाता है।

कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि जब बसों में पहले से ही GPS और परिचालकों के पास ETM (ई-टिकटिंग मशीन) जैसी आधुनिक तकनीक मौजूद है, तो ड्यूटी का आकलन इन्हीं डिजिटल आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे बस के रुकने का समय, टिकट कटने का समय और पूरे सफर का रिकॉर्ड साफ तौर पर मिल सकता है।

बैठक में 48 घंटे की साप्ताहिक ड्यूटी व्यवस्था को लेकर भी कर्मचारियों ने विरोध जताया। यूनियनों का कहना है कि मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 के अनुसार 8 घंटे से अधिक काम ओवरटाइम की श्रेणी में आता है।

इसके अलावा वर्ष 2024 में लागू नई सामान नीति को लेकर भी कर्मचारियों ने असंतोष जताया और पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है।