Post by : Himachal Bureau
हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस योजना के तहत हुए भुगतान और कथित घोटाले को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और दोनों पक्ष अपने-अपने दावे और आंकड़े सामने रख रहे हैं।
विपक्ष की ओर से दावा किया गया है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में आईजीएमसी में हिम केयर योजना के तहत लगभग 60 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया था। उनका कहना है कि इस सीमित भुगतान के बावजूद मौजूदा सरकार द्वारा 110 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करना पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं।
विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि मौजूदा सरकार इस योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है, जबकि यह योजना लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हुई है। उनका कहना है कि करीब 11 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और अब इसे बंद करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विवाद और गहरा होता जा रहा है।
वहीं, मुख्यमंत्री द्वारा पहले विधानसभा में यह कहा गया था कि हिम केयर योजना में लगभग 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन जब विपक्ष ने अपने आंकड़े पेश किए और बताया कि कुल इलाज का खर्च ही लगभग 441 करोड़ रुपए रहा है, तो मुख्यमंत्री ने अपने बयान में बदलाव करते हुए कहा कि आईजीएमसी में 110 से 120 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। इस बयान में बदलाव ने भी विवाद को और बढ़ा दिया है।
अब विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि जब उनकी सरकार के समय आईजीएमसी में केवल 60 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ, तो 110 करोड़ रुपए का घोटाला आरोप कैसे सामने आ सकता है। इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है ताकि जनता के बीच किसी तरह का भ्रम न फैले। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकारी जांच की मांग भी उठने लगी है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद में कौन सा पक्ष सही साबित होता है।
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