हिमाचल प्रदेश के प्रशासन और परिवहन विभाग ने राज्य के वाहन फिटनेस व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में सबसे बड़े जिलों में से एक कांगड़ा जिले में वर्तमान में सभी कमर्शियल वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस जांच केवल ATS Testing Station के माध्यम से ही की जाएगी। यह निर्णय भारतीय सरकार के निर्देशों और राज्य सरकार की गंभीर चिंताओं के कारण लिया गया है।

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कांगड़ा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों और पहाड़ी इलाकों की सड़कों की चुनौती को देखते हुए जिले में हर वाहन की फिटनेस जांच की प्रक्रिया को केवल ATS स्टेशनों पर ही सीमित करना व्यावहारिक रूप से संभव है। इसके तहत ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और टैंपो चालकों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी।

सरकार ने 04 अप्रैल 2026 की तारीख को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पुराने मैनुअल नियमों को जारी रखने की अनुमति मांगी है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि जिले में पर्याप्त संख्या में ATS स्टेशनों की स्थापना तक पुराने नियमों के तहत सभी वाहन नियमित रूप से जांच के लिए उपलब्ध रहें। इससे वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और आम जनता को सुविधा प्राप्त होगी और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी।

प्रदेश सरकार ने कहा है कि कांगड़ा में ट्रांसपोर्टरों की मांग और मजबूती को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ATS स्टेशनों की स्थापना पूरी होने तक पुराने नियम लागू रह सकें। इससे जिले में कमर्शियल वाहन, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और यात्रियों की सुरक्षा बनी रहेगी।

इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा Vehicle Fitness जांच के लिए निर्धारित नियमों को लागू करने में किसी भी तरह की देरी या समस्या नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस निर्णय में हिमाचल प्रदेश के हित को पूरा किया गया है और जनता के रोज़मर्रा के कामकाज पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी कहा कि ATS स्टेशनों की स्थापना पूरी होने तक पुराने मैनुअल नियमों के तहत वाहन जांच जारी रहेगी। इससे परिवहन सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट सुविधाओं और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है क्योंकि यह वाहन फिटनेस जांच प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और यात्रियों को भी सुविधा होगी, और जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।