हिमाचल प्रदेश में सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 126 से 300 यूनिट बिजली खपत पर मिलने वाली बिजली सब्सिडी को फिर से बहाल कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और उनके बिजली बिल में कमी आएगी। सरकार ने इस संबंध में ऊर्जा विभाग के माध्यम से संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं और बिजली बोर्ड को नई व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उपभोक्ताओं की समस्या को समझा और समीक्षा के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पहले इस स्लैब को लेकर उपभोक्ताओं के बीच काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। अब 126 से 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग 1.71 रुपये तक की राहत मिलेगी, जिससे उनकी कुल बिजली दर में कमी आएगी।

नई व्यवस्था के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के घर में दो बिजली मीटर हैं और वे एक ही राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें दोनों मीटरों पर 300 यूनिट तक इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस फैसले से मध्यम खपत वाले परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर में दो से अधिक मीटर हैं, उन्हें तीसरे या उससे अधिक मीटर पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में पूरी दर से ही बिजली बिल देना होगा।

सरकार ने इस योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नई शर्तें भी लागू की हैं। अब उपभोक्ताओं को अपनी बिजली उपभोक्ता पहचान संख्या को राशन कार्ड लिंकिंग के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द इसे पूरा करना होगा, अन्यथा वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।

बिजली बोर्ड के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास दो से अधिक मीटर हैं, उनमें से दो मीटर का चयन स्वतः प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। यदि उपभोक्ता चाहें तो वे इस चयन में बदलाव भी कर सकते हैं। इस नई प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे।

सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल राहत देने के लिए ही नहीं, बल्कि घरेलू उपभोक्ता वर्ग को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति अपनाने के लिए लिया गया है। इससे एक ही परिवार द्वारा अधिक लाभ लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और सब्सिडी का सही वितरण सुनिश्चित होगा।

इस फैसले से राज्य में बिजली बिल का बोझ कम होगा और लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर उन परिवारों को, जिनकी बिजली खपत मध्यम स्तर पर है, उन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, यह कदम सरकार की उस नीति को भी दर्शाता है जिसमें आम जनता को राहत देने और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य में ऊर्जा खपत के संतुलन को बनाए रखने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। साथ ही, यह योजना ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली को भी अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाएगी।