हमीरपुर जिले में खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक गर्ग ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करें और खाद्यान्नों की Food Quality जांच के लिए नियमित रूप से सैंपलिंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी रखें। बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी अभिषेक गर्ग ने कहा कि आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

उचित मूल्य की दुकानों पर दिखाना होगा शिकायत नंबर

बैठक में एडीसी ने निर्देश दिए कि जिले की सभी 320 उचित मूल्य की दुकानों पर शिकायत नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को राशन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता को लेकर कोई परेशानी आती है तो वह तुरंत शिकायत दर्ज करवा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्नों की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

हजारों निरीक्षणों में लिए गए खाद्यान्नों के सैंपल

एडीसी ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान जिले में भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों में कुल 3421 निरीक्षण किए गए हैं। इन निरीक्षणों के दौरान खाद्यान्नों के 75 नमूने लिए गए, जिनमें केवल एक नमूना मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके अलावा जिले के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी 2089 निरीक्षण किए गए। जांच के दौरान पांच मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद संबंधित लोगों से 9252 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

लाखों उपभोक्ताओं को मिल रहा राशन का लाभ

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 1,53,647 राशन कार्डों के माध्यम से 5,48,675 उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,63,150 उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सुविधा दी जा रही है। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडरों की नियमित और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

राशन कार्डों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि जिले में सभी राशन कार्ड धारकों की आधार और मोबाइल सीडिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 96 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों की E-KYC भी पूरी कर ली गई है।बैठक में उचित मूल्य की नई दुकानों के लिए आए प्रस्तावों और आवेदनों पर भी चर्चा की गई। पात्र आवेदनों और उपयुक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।

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अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

बैठक में समिति की सदस्य सचिव एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभागीय कार्यों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक रीटा कुमारी, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि Public Distribution System को और बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध हो सके।