शिमला। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिला परिषद क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों की वास्तविक स्थिति से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया गया तथा विद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उठाना पड़ेगा।

स्कूलों में खाली पद भरने की उठाई मांग

मुलाकात के दौरान बताया गया कि क्षेत्र के अनेक सरकारी विद्यालय लंबे समय से शिक्षकों और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक पर कई कक्षाओं की जिम्मेदारी है, जबकि कुछ स्कूलों में आवश्यक विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है।शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया कि विद्यालयों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए ताकि विद्यार्थियों को नियमित और बेहतर शिक्षा मिल सके। साथ ही विद्यालयों में आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई।

विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील

ज्ञापन में केवल शिक्षकों की भर्ती ही नहीं बल्कि विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं को भी मजबूत बनाने की मांग की गई। कहा गया कि कई स्कूलों में भवन, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, खेल सामग्री तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी बनी हुई है। यदि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी है तो विद्यालयों का बुनियादी ढांचा मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में उपलब्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य की चिंता

मुलाकात के दौरान इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक सरकारी विद्यालय आज भी पर्याप्त स्टाफ के अभाव में संचालित हो रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और उनके भविष्य पर पड़ रहा है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो शिक्षा व्यवस्था पर इसका दूरगामी असर दिखाई देगा।यह भी कहा गया कि किसी भी राज्य के विकास की मजबूत नींव शिक्षा होती है। जब तक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध नहीं होगा, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।

Read Also: शिक्षा मंत्री ने किया जीएसएसएस ढाड का उद्घाटन, लाइब्रेरी का दिया आश्वासन

जनहित के मुद्दों को लगातार उठाने का संकल्प

मुलाकात के बाद कहा गया कि राजनीति का उद्देश्य केवल बयान देना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना होना चाहिए। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने, आवश्यक संसाधन विकसित करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे।उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब तक प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं हो जातीं, तब तक यह मुद्दा लगातार उठाया जाता रहेगा। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व भी है। यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो आने वाली पीढ़ी को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।