जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर तीखा हमला

हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की नाकामियों के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया था। ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनावी अभियानों के दौरान की गई “झूठी घोषणाओं” को पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार समान नीतियां बनाती है जो “2047 तक विकसित भारत” के विजन पर आधारित हैं।

Union Budget 2026-27 और नए ग्रामीण मिशन पर नजर

ठाकुर ने 2026-27 के केंद्रीय बजट के प्रमुख बिंदुओं का हवाला देते हुए बताया कि ऐतिहासिक गरीबी रेखा के नीचे मजदूरी रोजगार कार्यक्रम MGNREGA को नई ‘VB G RAM G’ योजना से बदल दिया गया है। नए मिशन का बजट लगभग ₹95,692 करोड़ निर्धारित किया गया है और ₹30,000 करोड़ उन लंबित MGNREGA कार्यों को पूरा करने के लिए रखा गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 125 दिनों तक रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा और वेज पेमेंट साप्ताहिक चक्र में दी जाएगी, जिससे ग्रामीण मजदूरों को बेहतर लाभ मिलेगा।

हिमाचल की लंबित योजनाओं और प्रशासनिक चुनौती

हालांकि, ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.71 लाख योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, जिनमें व्यक्तिगत भूमि विकास, जल संरक्षण और ग्रामीण कनेक्टिविटी कार्य शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 191 केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी समय पर प्रदान करने में विफल रही है, जिससे कामों में देरी हो रही है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नई VB G RAM G योजना का उद्देश्य सतत आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण और ग्रामीण सड़कों का विकास है, लेकिन लंबित परियोजनाओं को एकीकृत करना और राज्य की हिस्सेदारी को मैनेज करना प्रशासनिक और वित्तीय रूप से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की अक्षमता भी बताया।

ठाकुर के अनुसार, यदि राज्य सरकार अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाएगी, तो ये नई नीतियां और मिशन हिमाचल के विकास के लिए अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं।