हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने और समाज के वंचित वर्गों को सहारा देने के लिए एक महत्वपूर्ण लेकिन कड़ा विधायी कदम उठाया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने 'हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026' सदन में पेश किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पेट्रोल और डीजल पर 'अनाथ और विधवा उपकर'  लगाकर अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। इस नए कानून के प्रभावी होने के बाद प्रदेश में ईंधन की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर असर डालेगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया कि सरकार का लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर तबके, विशेषकर अनाथ बच्चों और विधवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वर्तमान में राज्य सरकार 'सुख आश्रय योजना' संचालित कर रही है, जिसके तहत लगभग 6,000 अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, उच्च शिक्षा और यहां तक कि उनके भ्रमण का खर्च भी सरकार उठा रही है। इसके अतिरिक्त, विधवाओं को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को भारी बजट की आवश्यकता है, जिसे अब इस नए टैक्स के माध्यम से पूरा करने की योजना है।

आर्थिक संकट और संसाधन जुटाने की मजबूरी

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति काफी चिंताजनक है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 'रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट' , जो पिछले पांच वर्षों में लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपये के करीब थी, अब बंद हो चुकी है। इस वित्तीय कमी के कारण राज्य सरकार को अपनी विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा चक्र को बनाए रखने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि सरकार ने शराब और बिजली के बाद अब पेट्रोल-डीजल को राजस्व का जरिया बनाया है। हालांकि, इस विधेयक को अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलना शेष है, लेकिन इसके लागू होते ही महंगाई का एक नया बोझ प्रदेशवासियों पर पड़ना तय माना जा रहा है।