सीनियर सिटीजन काउंसिल में फंड और चुनाव को लेकर तेजनाथ सिंह ने उठाए गंभीर आरोप
सीनियर सिटीजन काउंसिल में फंड और चुनाव को लेकर तेजनाथ सिंह ने उठाए गंभीर आरोप

Author : Rajneesh Kapil Hamirpur

March 25, 2026 11:10 a.m. 116

हमीरपुर में सीनियर सिटीजन काउंसिल के कामकाज को लेकर विवाद बढ़ गया है। काउंसिल के सदस्य तेजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि काउंसिल के सिर्फ 7 सदस्य सारा लेन-देन करते हैं और करोड़ों रुपये के फंड की जानकारी बाकी सदस्यों को नहीं दी जाती।

तेजनाथ सिंह ने बताया कि 5 सितंबर, 2022 को काउंसिल से जुड़ने के बाद उन्होंने सदस्यों के 500 रुपये सदस्यता शुल्क की जानकारी जुटाई। अब काउंसिल में कुल 328 सदस्य हो चुके हैं। पहले सिर्फ 7 सदस्य ही सारा पैसा संभालते थे और बाकी सदस्यों को कोई जानकारी नहीं दी जाती थी।

उन्होंने कहा कि काउंसिल में पारदर्शिता लाने के लिए नए सदस्य जोड़े गए और चुनाव प्रक्रिया करवाई गई। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों ने इसका विरोध किया और रास्ते में अड़चनें डालीं। तेजनाथ सिंह ने चुनाव के दिन हुए झगड़े और लड़ाई-झगड़े का भी जिक्र किया और बताया कि इस बारे में पुलिस में शिकायत भी की गई है।

तेजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक प्रशासन चुनाव तय नहीं करेगा, तब तक काउंसिल अस्पताल में खाना देने और कुछ पैसे लेने-देने का काम नहीं करेगा। उनका कहना है कि सीनियर सिटीजन काउंसिल में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। उन्होंने बताया कि काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर 2999 है और सीनियर सिटीजन एक्ट 1999 के अनुसार ही चुनाव करवाए जाने चाहिए।

तेजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि काउंसिल के कामकाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही डीसी और अन्य उच्च अधिकारियों से मिलकर इस मामले की शिकायत करेंगे और पूरी जांच करवाएंगे।

तेजनाथ सिंह का कहना है कि सिर्फ 7 लोगों के हाथ में फंड और लेन-देन होना गलत है। सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए और नए सदस्य भी काउंसिल के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। उन्होंने काउंसिल के सभी सदस्यों से एकजुट होकर काम करने और पारदर्शिता की मांग करने की अपील की।

इस विवाद ने काउंसिल के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता को सामने लाया है। तेजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, तब तक कुछ निर्णय और काम स्थगित रहेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि काउंसिल में फंड और लेन-देन की पूरी जांच करवाई जाए और काउंसिल के कामकाज में पारदर्शिता लाने के उपाय किए जाएं।

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