हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और संस्थाओं पर बिजली बोर्ड की कुल 495.76 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। इसमें से 86.03 करोड़ रुपए की राशि पिछले तीन साल से अधिक समय से लंबित है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के लिखित जवाब में दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बकाया राशि वसूलने के लिए राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड समय-समय पर नोटिस जारी कर रहा है और टीडीसीओ के माध्यम से कटौती भी की जा रही है। इसके अलावा, सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और संस्थाओं के बिजली कनेक्शन को चरणबद्ध तरीके से प्री-पेड मोड में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बकाया राशि वसूलने के लिए कोई विशेष नीति नहीं है, बल्कि लगातार संबंधित विभागों और संस्थाओं से पत्राचार जारी है।

लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बकाया राशि का विभागवार विवरण भी दिया। इसके अनुसार, जल शक्ति विभाग पर सबसे अधिक 455.91 करोड़ रुपए बकाया हैं। वहीं, एमसी/एनएसी पर 7.55 करोड़, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डिपार्टमेंट पर 0.0935 करोड़, कृषि विभाग पर 0.1717 करोड़, पशुपालन विभाग पर 0.0772 करोड़, पुरातत्व विभाग पर 0.0032 करोड़, आयुर्वेदा विभाग पर 0.0415 करोड़, बीआरओ पर 0.0025 करोड़, बीएसएनएल पर 0.0329 करोड़, कॉ ऑपरेटिव विभाग पर 0.0287 करोड़, फायर सर्विसेज पर 0.0047 करोड़, मत्स्य विभाग पर 0.0208 करोड़, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों का भी बकाया बताया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है कि सभी बकाया राशि वसूली जाए। नोटिस भेजने, कटौती करने और प्री-पेड सिस्टम लागू करने जैसी उपायों से बकाया राशि कम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग और संस्थाएं समय पर भुगतान करें, ताकि राज्य बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे।

सुक्खू ने विधानसभा में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बकाया राशि जल्द से जल्द वसूली जाए और बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से सभी विभागों और संस्थाओं को मिलती रहे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य बिजली बोर्ड सभी मामलों में पारदर्शिता और नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है।