जिला हमीरपुर में अवैध निर्माण और बिना अनुमति बनाए गए भवनों को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत सभी नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में साफ किया गया कि अब किसी भी नए भवन के निर्माण से पहले संबंधित विभागों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के कनेक्शन केवल तभी जारी किए जाएं जब भवन निर्माण के लिए या संबंधित शहरी निकाय से एनओसी प्राप्त हो चुकी हो। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में बिना अनुमति निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी होगा।

इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर भी लिया गया है। अब ग्रामीण इलाकों में भी 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर किसी भी निर्माण कार्य के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे बड़े भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए भी एनओसी लागू कर दी गई है।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संशोधित नियम की जानकारी हर पंचायत स्तर तक पहुंचाई जाए, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को बीडीओ के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने पहले से बिना अनुमति निर्माण कर लिया है, उन्हें अपने भवनों के नक्शे को रेगुलराइज करवाने के लिए अंतिम अवसर दिया जाएगा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यह आखिरी मौका होगा।

यदि इसके बाद भी कोई भवन मालिक अपने निर्माण को नियमित नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भवन को अवैध घोषित करना और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने जिले के अधिसूचित और विशेष योजना क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और सभी नियमों की व्याख्या की।

बैठक में एएसपी राजेश कुमार, नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा, एसडीएम हमीरपुर, एसडीएम बड़सर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब अवैध निर्माण पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और पूरे जिले में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।