Author : Gopal Dutt Sharma
हिमाचल प्रदेश के नाहन में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिल्ली पुलिस की देर रात की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। मंत्री ने कहा कि बिना वर्दी और वारंट किसी भी बाहरी राज्य की पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश में आकर लोगों को उठाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और इससे राज्य की संप्रभुता और कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है।
जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि किसी भी interstate arrest या अन्य राज्य से किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत स्थानीय पुलिस को पहले सूचना देना, न्यायालय से अनुमति लेना और कार्रवाई के समय पुलिस वर्दी पहनना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि यह नियम राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए कानून की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बाहरी राज्य की पुलिस का कार्यभार उठाना हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के अधिकारों के लिए चिंता का विषय है। कई वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।
राजस्व मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त रुख अपनाएगी और किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कदम उठाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी बाहरी राज्य की पुलिस को बिना अनुमति और कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इस बयान से राज्य में नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय जनता ने भी इस कदम को स्वागतयोग्य बताया और कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस को बिना अनुमति स्थानीय लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।
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