हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कलां में आयोजित जनसभा के दौरान क्षेत्र के विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने जोहड़जी-मल्ला सड़क के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये देने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाना और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, किसानों, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी साझा की।

महिलाओं और शिक्षा क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कार्यक्रम में शामिल पांच ग्राम पंचायतों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है।

इसके साथ ही प्रथा स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्यभर में सीबीएसई स्कूलों का विस्तार किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा मिल सके।

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बैंक शाखा और बांध सर्वे को भी मिली मंजूरी

जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। इसके अलावा चाटी धांक क्षेत्र में बांध निर्माण की संभावनाओं को लेकर सर्वेक्षण करवाने की भी बात कही। उनका कहना था कि इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

किशाऊ बांध परियोजना पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संबोधन में किशाऊ बांध परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी की है। इसी का परिणाम है कि राज्य को बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के 211 मेगावाट बिजली का लाभ सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश को हर वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने इसे हिमाचल के हित में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और भुगतान सीधे उनके खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला समूहों और युवा मंडलों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हजारों शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं और आने वाले समय में और भी भर्तियां की जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को अपने राज्य में ही उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों।

आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार जनकल्याण और विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना था कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर स्तर पर मजबूती से अपनी बात रख रही है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखा गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क, शिक्षा, बैंकिंग और महिला कल्याण से जुड़ी इन योजनाओं के लागू होने से क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। विकास कार्यों को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और अब सभी की नजर इन घोषणाओं के धरातल पर उतरने पर टिकी हुई है।