शिमला: शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र से गिरफ्तार तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को दिल्ली पुलिस की ट्रांजिट रिमांड के लिए देर रात एसीजेएम-II एकांश कपिल के आवास न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दिया। अब तीनों कार्यकर्ताओं को दिल्ली की उस अदालत में पेश किया जाएगा, जहां संबंधित एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले की आगे की सुनवाई संपन्न होगी।

घटना के पूरे क्रम ने शिमला में राजनीति और प्रशासनिक विवाद को जन्म दिया। दिल्ली पुलिस की टीम बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के हिमाचल प्रदेश पहुंची और तीनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिमाचल पुलिस ने इसे अवैध हिरासत बताते हुए शिमला में एफआईआर दर्ज की और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को शिमला के शोघी व सोलन के धर्मपुर नाके पर रोक दिया। पूरे दिन इस घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्षों के बीच कड़ी बहस और तनातनी देखने को मिली, जिसने स्थानीय प्रशासन और जनता दोनों को हाई वोल्टेज स्थिति में डाल दिया।

हिमाचल पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध थी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन को न तो कोई सूचना दी गई और न ही वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा था कि इस मामले में एफआईआर 20 फरवरी को दर्ज की गई थी और इसमें नौ लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके पुलिस रिमांड भी पूरे हो चुके हैं।

राजनीतिक दलों के बीच इस घटना ने हलचल मचा दी है और सामाजिक मंचों पर भी इसे लेकर चर्चा तेज रही। स्थानीय प्रशासन और दिल्ली पुलिस के बीच हुई तनातनी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में इस मामले को संवेदनशील बना दिया। देर रात तक चले घटनाक्रम और दोनों पक्षों की बहस ने शिमला जिले में हाई वोल्टेज स्थिति कायम रखी।

अंततः, देर रात तीनों कार्यकर्ताओं को दिल्ली ट्रांजिट रिमांड के तहत अदालत में पेश किया गया। अब उनके मामले की अगली सुनवाई दिल्ली में होगी, और राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पालन में राज्यों के बीच सहयोग कितना सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस पूरे विवाद ने हिमाचल प्रदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था और राजनीतिक संवेदनशीलता दोनों ही इस तरह की घटनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। जनता और प्रशासन दोनों ही इस घटनाक्रम की बारीकियों पर नजर बनाए हुए हैं।