हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) के पेंशनभोगियों ने मासिक पेंशन के भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर कड़ा विरोध जताया है। पेंशनरों का कहना है कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

रोड ट्रांसपोर्ट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पेंशन भुगतान व्यवस्था को सुचारु नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक मंचों पर समय पर पेंशन देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में समय पर धनराशि जारी नहीं की जा रही है।

पेंशनरों ने बताया कि चालू माह की पेंशन बजट से संबंधित फाइल पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री के पास लंबित है, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने महीने की 22 तारीख के बाद पेंशन मिलने को ‘नए साल का तोहफा’ करार देते हुए इसे पेंशनरों के साथ अन्याय बताया।

पेंशनभोगियों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य वर्गों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया है, जबकि एचआरटीसी पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है। साथ ही निगम प्रबंधन द्वारा एक साथ पेंशन भुगतान के आश्वासन के बावजूद आयु के आधार पर किस्तों में पेंशन देने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए।

पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि भेदभावपूर्ण रवैया जारी रहा, तो वे और उनके परिवार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेंगे तथा फरवरी में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। पेंशनभोगियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशन भुगतान के लिए तुरंत धनराशि जारी की जाए।