हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा और पारदर्शी किराया व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्री-पेड टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह नई पहल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का पहला चरण राजधानी शिमला के आईएसबीटी से लागू किया जाएगा और इसके सफल संचालन के बाद इसे प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी टैक्सी सेवाएं प्री-पेड काउंटर के माध्यम से संचालित होंगी। यात्रियों को तय दरों पर रसीद प्रदान की जाएगी, जिससे मनमाने किराये की शिकायतों पर रोक लगेगी और पर्यटक सुरक्षित, विश्वसनीय और पारदर्शी परिवहन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस सेवा के माध्यम से पर्यटन में आने वाले पर्यटकों को न केवल सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें टैक्सी के किराये और सुरक्षा के मामले में पूर्ण विश्वास भी मिलेगा।

इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रत्येक टैक्सी चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। ड्राइवरों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और परमिट की पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। सत्यापन के बाद ही किसी भी चालक को प्री-पेड सेवा में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक चालक का पूरा रिकॉर्ड पुलिस विभाग के पास सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति या शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिलेगी, बल्कि विशेषकर बाहरी राज्यों और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों में हिमाचल में सुरक्षित यात्रा का विश्वास भी मजबूत होगा। भविष्य में इस प्री-पेड टैक्सी सेवा को राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, और किन्नौर तक विस्तारित किया जाएगा।

इस पहल के माध्यम से पर्यटकों को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हिमाचल प्रदेश का पर्यटन और भी अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बन सके। सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटक हिमाचल की यात्रा के दौरान न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें, बल्कि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा या चिंता का सामना न करना पड़े।