हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे एक बड़े बुनियादी ढांचा सुधार प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अहम बैठक की। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जहां शहर में चल रहे यूटीएलिटी डक्ट कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चोता शिमला से शिमला क्लब तक यूटीएलिटी डक्ट का टारिंग कार्य 10 मई तक और लिफ्ट क्षेत्र तक का कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल विकास कार्य नहीं बल्कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस परियोजना पर लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत आ रही है और इसे लगभग सात किलोमीटर लंबे क्षेत्र में चोता शिमला से विलीज पार्क तक विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में फैली हुई बिजली, इंटरनेट और अन्य सेवाओं की ओवरहेड तारों को हटाकर उन्हें भूमिगत करना है, जिससे शहर का दृश्य अधिक साफ और व्यवस्थित दिखाई दे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है और हर साल लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ऐसे में शहर की सुंदरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि लटकते हुए तारों से न केवल शहर की छवि खराब होती है बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है।

यह यूटीएलिटी डक्ट चोता शिमला से शुरू होकर सचिवालय, लोक भवन, ओक ओवर और विलीज पार्क तक जाएगी। इसके अलावा यह शेर-ए-पंजाब, लोअर बाजार और CTO क्षेत्र को भी कवर करेगी। इस प्रणाली में बिजली लाइन, पानी की पाइपलाइन और अन्य जरूरी सेवाएं भूमिगत रूप से स्थापित की जाएंगी।

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शिमला शहर की सुंदरता में बड़ा सुधार होगा और इसे एक आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकेगा। साथ ही भविष्य में रखरखाव और तकनीकी समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आशीष सिंघमार सहित PWD के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। सरकार का मानना है कि यह परियोजना शिमला की पहचान को और मजबूत करेगी और पर्यटन को नई दिशा देगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।