हिमाचल में 3 साल में 99,799 नए पेंशन केस मंजूर, लाखों को मिला लाभ
हिमाचल में 3 साल में 99,799 नए पेंशन केस मंजूर, लाखों को मिला लाभ

Post by : Himachal Bureau

April 24, 2026 2:45 p.m. 118

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने कुल 99,799 नए पेंशन मामलों को मंजूरी दी है, जिससे अब प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 तक पहुंच गई है। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है।

इन योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। राज्य में बड़ी संख्या में बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, वहीं विधवा और एकल महिलाओं को भी नियमित सहायता मिल रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 41,799 नए मामलों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 2024-25 में 41,012 और 2025-26 में 16,988 नए पेंशन मामलों को स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशन वितरण को आसान और समयबद्ध बनाने के लिए नियमों में सुधार किया है।

सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष योजना के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को हर महीने पेंशन देना शुरू किया है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को भी विशेष राहत भत्ता दिया जा रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

एक अहम निर्णय लेते हुए सरकार ने 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि को बढ़ा दिया है। अब उन्हें पहले से अधिक आर्थिक सहायता हर महीने दी जाएगी, जिससे उनकी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। सरकार ने पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई शर्तों को समाप्त किया है। इससे पहले लोगों को कई तरह की औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। इससे अधिक से अधिक पात्र लोग इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं, जिन्हें अब जनकल्याण के कार्यों में लगाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों के चलते राज्य में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आई है।

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