हिमाचल प्रदेश में शिक्षा से जुड़े एक बड़े फैसले पर राज्य सरकार को आखिरकार अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है। मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए स्कूलों के विलय के आदेश को अब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने राहत की सांस ली है।

सरकार ने पहले कांगड़ा, धर्मशाला, देहरा और सरकाघाट क्षेत्र के चार प्रमुख स्कूलों को आपस में मिलाने का आदेश जारी किया था। इस कदम को प्रशासनिक सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से लिया गया बताया गया था, लेकिन जैसे ही यह आदेश सामने आया, वैसे ही इसका विरोध शुरू हो गया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लोगों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई।

अभिभावकों और स्थानीय लोगों का कहना था कि स्कूलों के विलय से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच कम हो जाएगी। खासकर देहरा क्षेत्र में इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला, जो मुख्यमंत्री की पत्नी के विधानसभा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। लगातार बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने सरकार से मांग की कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। हालात को देखते हुए शिक्षा सचिव ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी कर सभी मर्जर फैसलों को रद्द कर दिया।

अब तय किया गया है कि नूरपुर, धर्मशाला और देहरा के कन्या और बालक स्कूल पहले की तरह अलग-अलग ही चलेंगे। किसी भी स्कूल का विलय नहीं किया जाएगा। इसी तरह मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में भी दो स्कूलों के मर्जर का निर्णय वापस ले लिया गया है। सरकार के इस यू-टर्न को लेकर राज्य में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर अभिभावक और छात्र इसे अपनी जीत मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे सरकार पर बढ़ते दबाव का नतीजा बता रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शिक्षा से जुड़े बड़े फैसलों में स्थानीय जनता की राय कितनी महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल राज्य में इस निर्णय के बाद माहौल शांत होता दिख रहा है और लोग स्कूलों के पुराने स्वरूप को बनाए रखने पर संतोष जता रहे हैं।