कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हिमाचल प्रदेश के मुख्य प्रवेश द्वार, परवाणू टोल बैरियर की नीलामी प्रक्रिया इस वर्ष ऐतिहासिक रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आयोजित इस नीलामी में सरकार को उम्मीद से कहीं अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह टोल बैरियर अपनी निर्धारित रिजर्व मनी से 13.14 करोड़ रुपये अधिक, यानी कुल 35.14 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ है।

नीलामी प्रक्रिया में कड़े मुकाबले के बीच बठिंडा की 'मैसर्स रोहित कुमार कंपनी' ने सबसे ऊंची बोली लगाकर सफलता हासिल की। यह कंपनी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक इस यूनिट के तहत आने वाले तीनों टोल नाकों—परवाणू मुख्य बैरियर, सेक्टर-4 परवाणू और टिपरा बाईपास—पर टोल वसूली का कार्य संभालेगी।टोल नीलामी की राशि में आए इस भारी उछाल का मुख्य कारण सरकार द्वारा हाल ही में टोल दरों में की गई वृद्धि को माना जा रहा है।
 

आंकड़ों की तुलना करें तो पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में यह नीलामी 21,13,00,113 रुपये में हुई थी, जबकि इस बार विभाग ने 22,38,16,021 रुपये की रिजर्व मनी रखी थी। नीलामी के दौरान कुल सात बड़े ठेकेदारों ने हिस्सा लिया, जिससे प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई और अंततः बोली 35,14,16,021 रुपये तक पहुँच गई। राजस्व में हुई इस वृद्धि से प्रदेश सरकार के खजाने को मजबूती मिलेगी।

हालांकि, अप्रैल महीने से टोल दरों का सीधा प्रभाव उन वाहन चालकों पर पड़ेगा जो बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हिमाचल के स्थानीय वाहनों को नियमों के अनुसार राहत दी गई है।परवाणू को हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार माना जाता है, जहाँ से हर दिन हजारों पर्यटक और मालवाहक वाहन गुजरते हैं। पहले यहाँ मैनुअल तरीके से टोल वसूली की जाती थी, जिसके कारण सप्ताहांत (Weekends) और छुट्टियों के दौरान वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग जाती थीं।

यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए अब इस टोल को पूरी तरह से 'फास्टैग' तकनीक से जोड़ दिया गया है। डिजिटल भुगतान की इस व्यवस्था से न केवल वाहन चालकों के समय की बचत हो रही है, बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुचारू हुई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और नई तकनीक के समावेश से टोल प्रबंधन में काफी सुधार आया है, जिससे भविष्य में यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।