मंडी जिले के नेरचौक में स्थित मेडिकल कॉलेज में आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। यह सुविधा प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एक नया अध्याय खोलने वाली है और इस पर कुल 28.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं रोबोटिक सर्जरी प्रक्रिया को देखा और डॉक्टरों द्वारा कराए जा रहे ऑपरेशन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया।

इससे पहले रोबोटिक सर्जरी की सुविधा हिमाचल प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जा चुकी है। शिमला जिले के अटल सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा और कांगड़ा जिले के मेडिकल कॉलेज टांडा में इस तकनीक के माध्यम से पहले ही सर्जरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने रोबोटिक सर्जरी के प्रभाव और परिणामों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चमियाणा में अब तक 151 तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 92 ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक मरीजों के उपचार के स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा तकनीक में दक्ष बनाने में भी मददगार साबित होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली के स्तर की हाईएंड तकनीक का समावेश करने का कार्य शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज केवल रेफरल स्वास्थ्य संस्थान न रह जाएं, बल्कि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए चिकित्सकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा ताकि वे आधुनिक तकनीक को बेहतर तरीके से सीख सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हृदय रोग विभाग की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही सभी विभागों में पीजी कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिन विभागों में प्रोफेसर की कमी है, वहां एकमुश्त रिलीफ (छूट) दी जाएगी ताकि पीजी कोर्स शुरू करने में किसी भी तरह की बाधा न आए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट (SR) के पद भी बढ़ाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी विभाग समेत सभी विभागों को सशक्त किया जाएगा और डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियनों के पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में खाली पदों को भरा जाएगा ताकि इमरजेंसी सेवाओं में सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन और लिनाक (LINAC) मशीन की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पैट स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया है, जबकि सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दिया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ से संवाद किया और सुविधाओं, कमियों तथा मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में मिले सुझावों को नीति में शामिल किया जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए 60-60 के सेक्शन बनाए जाएंगे और उसी अनुपात में स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक सोहन सिंह ठाकुर, बंबर ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर, प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कड़ोहता, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, नरेश चौहान, लाल सिंह कौशल, जीवन ठाकुर, जगदीश रेड्डी, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंघमार, सचिव प्रियंका बासु, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। उनका उद्देश्य यह है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और हिमाचल के मेडिकल कॉलेज प्रदेश के मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएं।