जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह बजट हिमाचल प्रदेश की जनता की उम्मीदों और जरूरतों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता और राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उनका मानना है कि हिमाचल जैसे पर्वतीय, सीमित संसाधन वाले और बार-बार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित प्रदेश को केंद्र से विशेष सहयोग की सख्त आवश्यकता थी, लेकिन इस बजट में राज्य के लिए कोई ठोस राहत नहीं दी गई।

अनुराग शर्मा ने कहा कि बजट में राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) को समाप्त करना हिमाचल की आर्थिक रीढ़ पर सीधा प्रहार है। इससे प्रदेश की विकास योजनाओं और जनता की भलाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न तो बागवानी, न ही पर्यटन, कृषि, सेब उत्पादकों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान किया गया है। यह साफ़ दिखाता है कि केंद्र सरकार हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा से हुए नुकसान को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर रही है।

अनुराग शर्मा ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से जनविरोधी और राज्य विरोधी सोच का प्रतीक है। भाजपा की केंद्र सरकार हिमाचल की जनता की परेशानियों और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने केन्द्र में अपेक्षाएं रखीं, लेकिन यह बजट उनके भरोसे पर पानी फेरता है।

उन्होंने केंद्र से मांग की कि हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, राजस्व घाटा अनुदान की पुनर्बहाली और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता की घोषणा की जाए। उनका कहना था कि ऐसे कदम राज्य में विकास की गति को बनाए रखने और आम जनता की परेशानियों को कम करने में मदद करेंगे।

अनुराग शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश की जनता की आवाज़ को संसद और राज्य के सभी मंचों पर मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिमाचल की जनता के साथ खड़ी रहेगी और राज्य की समृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

इस प्रकार, अनुराग शर्मा ने बजट 2026-27 को हिमाचल प्रदेश के लिए निराशाजनक बताते हुए केंद्र सरकार पर प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाया और राज्यवासियों की मदद के लिए विशेष आर्थिक प्रावधानों की तुरंत आवश्यकता जताई।