हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव को हाई कोर्ट की तय समयसीमा के अनुसार कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह जानकारी सोमवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि हाल की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनौपचारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले पूरे कराए जाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को अभी से जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

उन्होंने बताया कि राज्य की पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसके बाद पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, इस पर सरकार के स्तर पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार किया गया है।

इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर 20 जनवरी को मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले पूरी की जाए।