हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजीव राणा को सचिव स्तर का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार उन्हें सचिव स्तर के समकक्ष सभी सुविधाएं, प्रोटोकॉल और अन्य प्रशासनिक लाभ प्रदान किए जाएंगे।

यह निर्णय राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे आयोग की कार्यप्रणाली में न केवल तेजी आएगी, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों को उच्च स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने में भी सहायता मिलेगी। सरकार का यह कदम पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों को मजबूती देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजीव राणा ने इस निर्णय पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लाखों पिछड़ा वर्ग परिवारों की उम्मीदों और अधिकारों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार समाज के उत्थान, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भी आयोग सरकार के समक्ष पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता रहेगा।

इस फैसले को राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पिछड़ा वर्ग समाज की आवाज अब शासन-प्रशासन के उच्च स्तर तक अधिक मजबूती से पहुंचेगी। साथ ही आयोग की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

सरकारी अधिसूचना के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग को अब और अधिक प्रशासनिक शक्ति और सम्मान प्राप्त होगा। इससे न केवल आयोग की भूमिका मजबूत होगी, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा में भी तेजी आएगी। राजीव राणा को सचिव स्तर का दर्जा मिलने के बाद राज्य में इस निर्णय की व्यापक चर्चा हो रही है और इसे सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।