हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लोगों से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक लंबे समय तक चली, जिसमें विभिन्न विभागों के मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला पूरे प्रदेश में दुकानों को 24 घंटे तक खुला रखने को लेकर लिया गया। सरकार ने इसके लिए एक बार पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इससे व्यापारियों को बार-बार सरकारी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लोगों को देर रात तक जरूरी सामान आसानी से मिल सकेगा।

बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को राहत देने का भी फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं की सालाना आय दो लाख रुपए से कम है, उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 2500 पद भरने और नए पद बनाने का निर्णय भी लिया है। इनमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और तकनीकी विभाग के कई पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी ताकि स्कूलों में स्टाफ की कमी दूर हो सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने प्रदेश के करीब 300 स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना को मंजूरी दी है। इन स्कूलों में भवन, पढ़ाई और शिक्षकों की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

बैठक में कर्मचारियों और कामगारों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया गया। मिड-डे मील वर्करों, एसएमसी कर्मचारियों, पंचायत चौकीदारों और मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सिलाई अध्यापिकाओं के वेतन में भी वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को राहत देते हुए रॉयल्टी दर कम करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे मछुआरों और मत्स्य किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बैठक में सिरमौर जिले में आधुनिक सुविधाओं वाली नई टाउनशिप विकसित करने का भी फैसला लिया गया। यह क्षेत्र पंचकूला के पास होने के कारण भविष्य में बड़ा आवासीय क्षेत्र बन सकता है।

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई लोगों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में विकास और रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।