शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। राज्य सरकार ने इस बार विधानसभा का सत्र लंबा चलाने की इच्छा जताई है और प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 3 सितंबर तक आयोजित किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सचिवालय को प्रस्तावित कार्यक्रम भेज दिया गया है। इसके आधार पर विधानसभा प्रशासन सत्र की तैयारियों में जुट गया है। सरकार और विधानसभा प्रशासन के बीच चर्चा के बाद जल्द ही सत्र की अंतिम तारीखों को लेकर अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

लंबे मानसून सत्र की सरकार की तैयारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही विधानसभा का मानसून सत्र लंबा रखने की इच्छा जाहिर की थी। सरकार का मानना है कि लंबे सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी और विपक्ष तथा सत्ता पक्ष को जनहित के विषयों को सदन में उठाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इससे पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी मानसून सत्र को लेकर चर्चा की गई थी। बैठक में तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद विधानसभा सत्र आयोजित करने की संभावित तारीखों पर विचार किया जाएगा। अब सरकार की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 21 अगस्त से 3 सितंबर तक सत्र आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।

विधानसभा सचिवालय ने शुरू की तैयारियां

प्रस्तावित कार्यक्रम मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा Assembly Session की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही, प्रश्नकाल, सरकारी विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। Vidhan Sabha के मानसून सत्र में प्रदेश के विभिन्न विभागों, विकास कार्यों, जनसमस्याओं और सरकार की नीतियों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा विपक्ष द्वारा भी प्रदेश से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप की नियुक्ति पर भी नजर

इस मानसून सत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष के खाली पद को भरने की संभावना भी जताई जा रही है। लंबे समय से खाली चल रहे इस पद पर सरकार नियुक्ति कर सकती है। इसके अलावा विधानसभा में चीफ व्हिप की नई नियुक्ति को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह Himachal Politics के लिए महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है। सरकार जहां अपने विकास कार्यों और योजनाओं को सदन में प्रस्तुत करेगी, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना सकता है।

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अंतिम फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद

फिलहाल 21 अगस्त से 3 सितंबर तक विधानसभा मानसून सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है। विधानसभा और सरकार के बीच अंतिम सहमति के बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद सत्र की तारीखों और कार्यवाही का पूरा कार्यक्रम स्पष्ट हो जाएगा।