हिमाचल प्रदेश के लिए पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य को वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 258 करोड़ रुपए की अस्थायी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश में जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में इस राशि की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि यह फिलहाल अस्थायी स्वीकृति है, जिसे आने वाले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस राशि का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजनाओं को मजबूत करना है।

इस सहायता राशि को अलग-अलग योजनाओं और कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। एकल गांव जल योजनाओं और अन्य गैर-पीडब्ल्यूएस योजनाओं के लिए करीब 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया जाएगा। इसके अलावा जिन बहु-ग्राम जल योजनाओं में 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, उनके लिए लगभग 146 करोड़ रुपए की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

इसके साथ ही सहायक गतिविधियों के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए और जल गुणवत्ता की निगरानी तथा सर्वेक्षण कार्यों के लिए करीब 22 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य के लिए एक छोटी प्रारंभिक राशि भी स्वीकृत की है, जिससे भुगतान प्रक्रिया को शुरू करने में मदद मिलेगी।

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राशि को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जारी किया गया है। इसके तहत खर्च का लेखा-जोखा और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे की राशि तभी जारी की जाएगी, जब राज्य सरकार निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य प्रगति और खर्च का विवरण देगी।

इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय का परिणाम बताते हुए संबंधित मंत्री का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि इस सहायता से प्रदेश में पेयजल योजनाओं को नई दिशा मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।