हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड  के तहत चल रहे सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  में बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने चार और स्कूलों को नए सिस्टम के तहत नोटिफाई कर दिया है, जिससे अब प्रदेश में सीबीएसई  से जुड़ने वाले सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 151 हो गई है।

नए शामिल किए गए स्कूल

ताज़ा अधिसूचना के अनुसार, शिमला जिले के ननखड़ी और मंडी जिले के पांगणा, तेबन  तथा पद्धर स्कूल को सीबीएसई में कन्वर्ट किया गया है। सरकार ने शुरुआत में 100 स्कूलों का लक्ष्य रखा था, लेकिन विधायकों और जनता की भारी मांग के कारण यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

परीक्षा और पोर्टल प्रक्रिया

इन स्कूलों को अब सीबीएसई पोर्टल पर आवेदन की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। हालांकि, इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पहली बोर्ड परीक्षा 2028 में आयोजित की जाएगी, जिससे स्कूलों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर ही आधारित होंगी।

शिक्षकों की भर्ती पर संकट: मामला हाई कोर्ट में

इस बदलाव के बीच शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक ओर राज्य चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया अभी शुरूआती दौर में है, वहीं सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों के 'स्क्रीनिंग टेस्ट' का मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है:हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई  स्कूलों के लिए प्रस्तावित शिक्षकों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर कानूनी संकट गहराता जा रहा है। इस परीक्षा के खिलाफ एक नया मामला हिमाचल हाई कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज यानी 17 मार्च (मंगलवार) को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इसके अतिरिक्त, नौ शिक्षक संगठनों के 'ज्वाइंट फ्रंट' द्वारा पहले से ही दायर एक अन्य मामले की सुनवाई 23 मार्च को तय की गई है। अदालती कार्यवाही के इस घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि विभाग ने पहले ही इन पदों के लिए 22 मार्च को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर रखी है। अब हाई कोर्ट के रुख पर ही यह निर्भर करेगा कि तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित हो पाएगी या नहीं, जिससे फिलहाल पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।