हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी योजना तैयार की है। सरकार अब प्रदेश के हर जिले में 'स्टेट डिजास्टर रिलीफ स्टोर' स्थापित करने जा रही है। इन स्टोरों का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय प्रभावित लोगों तक बिना किसी देरी के राहत सामग्री पहुँचाना है।

यह महत्वपूर्ण जानकारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स  की महानिदेशक, आईपीएस सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने दी। वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय  के क्षेत्रीय केंद्र खनियारा, धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रही थीं। इस कार्यक्रम में एचपीयू के कुलपति प्रो. महावीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रभावितों को मिलेगी 'डिग्निटी किट'

डीजी एसडीआरएफ सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने बताया कि इन जिला स्तरीय स्टोरों में विशेष 'डिग्निटी किट' उपलब्ध रहेगी। इस किट में प्रभावित लोगों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल, गर्म कपड़े, जीवन रक्षक दवाइयां और अन्य आवश्यक घरेलू सामग्री शामिल होगी। इसके साथ ही, सरकार ने प्रदेश में 70 हजार लोगों को सिविल डिफेंस सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि आपदा के समय स्थानीय स्तर पर तुरंत मदद मिल सके।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आपदाएं

सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। आईपीएस सतवंत अटवाल ने कहा कि हिमाचल में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। शिमला और धर्मशाला जैसे ठंडे क्षेत्रों में भी समय से पहले गर्मी पड़ने लगी है, जिसका सीधा असर खेती और बागवानी पर दिख रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने थुनाग क्षेत्र का जिक्र किया, जहाँ विषम परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ और पुलिस के जवान 52 दिनों तक डटे रहे।

HPU में आपदा प्रबंधन के लिए 5 नए केंद्र

कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने हिमालयी क्षेत्रों में कम होती बर्फबारी और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने आपदा प्रबंधन और आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए पाँच नए केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, साइबर सुरक्षा, और इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे विषय शामिल हैं, जहाँ छात्र विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।