हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेब बागवानों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद पर बागवानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से छोटे और सीमांत बागवानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी और उनकी परेशानियां कम होंगी।

मौजूदा व्यवस्था के तहत बागवानों को नकद भुगतान के बजाय विभाग की ओर से अन्य सामग्री देकर भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से कई बागवान असंतोष जता रहे थे। अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव कर सीधे बैंक खातों में राशि भेजने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जाए ताकि किसानों और बागवानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस वर्ष होने वाले सेब उत्पादन का सही अनुमान तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए पहले से पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए ताकि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जानकारी के अनुसार इस वर्ष मंडी मध्यस्थता योजना के तहत लगभग 132 संग्रह केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में खरीद केंद्र खोले जाएं ताकि दूरदराज के बागवानों को भी सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने एचपीएमसी के उत्पादों के बेहतर प्रबंधन और विपणन पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एप्पल जूस कंसंट्रेट और अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जाए। इसके अलावा उत्पादों की जल्दी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नीलामी केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सरकार ने पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर भी बल दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बागवानों को समय पर सही जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पिछले कुछ वर्षों में उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।