चंबा में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों (Forest Clearance) की प्रगति की जाँच करना और लंबित मामलों में तेजी लाना था।

बैठक में कुल 23 विभागीय परियोजनाओं की स्थिति का विस्तार से अध्ययन किया गया। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित स्वीकृति मामलों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और किसी भी चरण में देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रक्रिया के दौरान सभी आपत्तियों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

विशेष ध्यान कन्या छात्रावास हिमगिरी के भूमि मामले पर दिया गया। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगले बैठक से पहले वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर मामले को आगे बढ़ाएं।

बैठक में अग्निशमन केंद्र भवन तीसा से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी आपत्तियों का समाधान कर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।

उपायुक्त ने विभागीय समन्वय (Inter-department Coordination) पर जोर देते हुए कहा कि इससे परियोजनाओं में आने वाली देरी कम होगी और सभी चरणों में काम समय पर पूरा होगा। बैठक में वन मंडल अधिकारी चुराह सुशील कुमार, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजेश सहगल और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उपायुक्त ने कहा कि FCA मामलों में तेजी लाने और विभागों के बीच तालमेल मजबूत करने से जिले में विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकेगा और परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।